शिवपुरी में माफियाओं के हौसले आखिर इतने बुलंद कैसे हुए? वर्तमान प्रशासन की सख्ती ने खड़े किए कई सवाल

दा.....पड़ताल.... शिवपुरी में माफियाओं के हौसले आखिर इतने बुलंद कैसे हुए? वर्तमान प्रशासन की सख्ती ने खड़े किए कई सवाल रिपोर्ट / विकट शिवपुर...

दा.....पड़ताल....

शिवपुरी में माफियाओं के हौसले आखिर इतने बुलंद कैसे हुए? वर्तमान प्रशासन की सख्ती ने खड़े किए कई सवाल

रिपोर्ट / विकट

शिवपुरी जिले के बदरवास क्षेत्र में शासकीय भूमि पर अवैध उत्खनन रोकने पहुंची राजस्व टीम के साथ अभद्रता, शासकीय कार्य में बाधा और तहसीलदार को जान से मारने की धमकी देने की घटना ने पूरे जिले को झकझोर दिया। यह सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि यह सवाल भी खड़ा करती है कि आखिर माफियाओं के हौसले इतने बुलंद कैसे हुए कि वे प्रशासनिक अधिकारियों को खुलेआम धमकी देने लगे।

घटना के बाद जिला प्रशासन ने जिस तेजी और सख्ती से कार्रवाई की, वह उल्लेखनीय रही। कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देश पर राजस्व, पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, लाइसेंसी हथियार जब्त किए, लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की, अवैध उत्खनन का रास्ता बंद कराया, शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटवाया, अवैध रेत भंडारण नष्ट कराया और वाहन जब्त कर वैधानिक कार्रवाई शुरू की।

यह कार्रवाई इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि सरकारी अधिकारी भी परिवार वाले होते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना कानून का पालन कराने का दायित्व निभाया। यदि प्रशासन मौके पर पीछे हट जाता, तो इससे कानून के प्रति गलत संदेश जाता।

अब उठ रहे हैं कई सवाल.....

शिवपुरी में वर्षों से रेत, मिट्टी, पत्थर और शासकीय भूमि पर अतिक्रमण से जुड़े मामलों की शिकायतें समय-समय पर सामने आती रही हैं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि यदि समय रहते लगातार प्रभावी कार्रवाई होती, तो क्या माफियाओं के हौसले इतने बढ़ पाते?

जिले के हालिया कलेक्टरों में एम. सेलवेंद्रन (2013-2015), राजेश जैन (2015-2017), शिल्पा गुप्ता (2017-2019), अनुग्रहा पी (2019-2020), अक्षय कुमार सिंह (2020-2024), रविंद्र चौधरी (2024-अप्रैल 2026) और वर्तमान में अर्पित वर्मा (अप्रैल 2026 से) ने प्रशासनिक जिम्मेदारी संभाली है। सभी अधिकारियों का अपना कार्यकाल और कार्यशैली रही है, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि अवैध उत्खनन और माफिया गतिविधियों की चुनौती वर्षों से बनी हुई है।

कलेक्टर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण.....

जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जिले में कानून व्यवस्था, प्रशासनिक समन्वय और शासन की नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन का प्रमुख अधिकारी होता है। अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए राजस्व, पुलिस, खनिज और अन्य विभागों के बीच समन्वित कार्रवाई आवश्यक होती है। बदरवास की हालिया कार्रवाई ने यह संदेश दिया है कि यदि प्रशासन दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ कार्य करे तो कानून का प्रभाव जमीन पर दिखाई देता है।

सख्त संदेश......

बदरवास की घटना के बाद हुई त्वरित कार्रवाई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि शासकीय कार्य में बाधा डालने, अधिकारियों को धमकाने, अवैध उत्खनन करने और शासकीय भूमि पर कब्जा करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई संभव है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या यह अभियान लगातार जारी रहेगा और जिले में माफिया तंत्र पर स्थायी अंकुश लगाया जा सकेगा?

 एक नज़र इधर भी..... बदरवास की कार्रवाई केवल तीन आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे जिले के लिए एक संदेश है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। यदि ऐसी सख्ती निरंतर जारी रही तो शिवपुरी में अवैध उत्खनन और माफिया गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है।