जमीन मामलों में कलेक्टर का बड़ा एक्शन: करैरा एसडीएम हटे, बदरवास के पटवारी पर भी गिरी गाज

जमीन मामलों में कलेक्टर का बड़ा एक्शन: करैरा एसडीएम हटे, बदरवास के पटवारी पर भी गिरी गाज सरकारी जमीन की खरीद और निजी भूमि को सरकारी दर्ज क...

सरकारी जमीन की खरीद और निजी भूमि को सरकारी दर्ज करने के मामलों में प्रशासनिक लापरवाही पर त्वरित कार्रवाई, राजस्व अमले में मचा हड़कंप

शिवपुरी, 10 जून 2026। जिले में भूमि संबंधी मामलों में सामने आ रही अनियमितताओं और प्रशासनिक लापरवाही पर कलेक्टर अर्पित वर्मा ने सख्त रुख अपनाया है। हाल ही में करैरा विधानसभा क्षेत्र में सरकारी जमीन की खरीद-फरोख्त का मामला सामने आया था, जिसने लगातार दो से तीन दिनों तक जिले भर में चर्चा बटोरी और अखबारों की सुर्खियां बना रहा। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए करैरा के एसडीएम अनुराग निगवाल को उनके पद से हटा दिया है।

बताया जा रहा है कि करैरा क्षेत्र में सरकारी भूमि के क्रय-विक्रय से जुड़े प्रकरण में राजस्व अमले की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए थे। मामले के सार्वजनिक होने के बाद प्रशासन ने पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लिया और जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया शुरू की। इसी के तहत यह कार्रवाई की गई है।

इधर, बदरवास तहसील में भी भूमि अभिलेखों से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया, जिसमें राजस्व अधिकारियों की लापरवाही के चलते एक निजी खातेदार की जमीन को सरकारी भूमि के रूप में दर्ज कर दिया गया। जांच के दौरान प्रथम दृष्टया त्रुटि पाए जाने पर कलेक्टर अर्पित वर्मा ने संबंधित हल्के के पटवारी को हटाने के आदेश जारी किए हैं।

लगातार सामने आ रहे इन दोनों मामलों में जिला प्रशासन की त्वरित कार्रवाई को राजस्व व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रशासनिक हलकों में यह संदेश भी स्पष्ट रूप से गया है कि जमीन से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनियमितता अथवा उदासीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पूर्व ही कलेक्टर अर्पित वर्मा ने नवीन तहसील शिवपुरी एवं एसडीएम कार्यालय का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान उन्होंने राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण, अभिलेखों के सही संधारण तथा आमजन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए थे। इसके बाद भूमि संबंधी मामलों में हुई इन कार्रवाइयों को प्रशासन की कार्यशैली में बढ़ती सख्ती के रूप में देखा जा रहा है।

जिले में जमीन से जुड़े मामलों को लेकर जिस तरह लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं, उसके बीच कलेक्टर की यह कार्रवाई आम नागरिकों में प्रशासन के प्रति भरोसा बढ़ाने वाली मानी जा रही है। वहीं राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में भी इन निर्णयों के बाद हड़कंप की स्थिति बनी हुई है।

Indiaaajtak.in

Editor-in-Chief : Vinod Vikat

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दिनांक : 10 जून 2026