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कलेक्टर श्री वर्मा के निर्देश पर सक्रिय हुई टीम

* कलेक्टर श्री वर्मा के निर्देश पर सक्रिय हुई टीम* *खनिजों के अवैध खनन एवं परिवहन पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई* *17 लाख 39 हजार 510 रुपये की ...


*कलेक्टर श्री वर्मा के निर्देश पर सक्रिय हुई टीम*

*खनिजों के अवैध खनन एवं परिवहन पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई*

*17 लाख 39 हजार 510 रुपये की अर्थदंड राशि अधिरोपित की*


शिवपुरी / कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए लगातार कार्यवाही की जा रही है।

 कलेक्टर श्री वर्मा के निर्देशानुसार खनिज विभाग द्वारा वन, राजस्व, पुलिस एवं परिवहन विभाग के समन्वय से गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स के माध्यम से लगातार कार्रवाई की जा रही है। टीम ने सक्रियता दिखाते हुए सख्ती से कार्यवाही की है।

शिवपुरी शहरी क्षेत्र में व्यवसायिक प्रयोजन के लिए किए जा रहे बेसमेंट निर्माण कार्य के दौरान खनिज मुरम के अवैध उत्खनन एवं विक्रय पाए जाने पर एक प्रकरण दर्ज किया गया है और प्रकरण में संबंधित के विरुद्ध 2 करोड़ 96 लाख 10 हजार रुपये की अर्थदंड राशि अधिरोपित किए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

वहीं विगत दिवस 14 मई को तहसील पिछोर अंतर्गत गढ़रौली आर्मी फायरिंग रेंज क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन में संलिप्त 12 ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पिछोर के नेतृत्व में जप्त किया गया। जप्त वाहनों को पुलिस थाना पिछोर की अभिरक्षा में रखा गया है और प्रकरण विवेचनाधीन है।

खनिज निरीक्षक ने बताया कि तहसील पोहरी में भी अनुविभागीय अधिकारी पोहरी द्वारा मुरम के अवैध उत्खनन में संलिप्त एक जेसीबी मशीन को जप्त कर पुलिस थाना पोहरी की अभिरक्षा में रखा गया है। 

जिले में माह अप्रैल से अभी तक खनिजों के अवैध परिवहन के कुल 23 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इनमें से 17 प्रकरणों का निराकरण कर 17 लाख 39 हजार 510 रुपये की अर्थदंड राशि अधिरोपित कर जमा कराई गई है, जबकि 6 प्रकरण निराकरण के लिए शेष हैं। 

इसी प्रकार रेत, गिट्टी, एम-सैंड एवं बोल्डर के अवैध भण्डारण के 5 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें से 2 प्रकरणों में 97 हजार 400 रुपये की अर्थदंड राशि जमा कराई गई है।

कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देशन में जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से खनिज विभाग द्वारा संबंधित विभागों के समन्वय से सतत कार्रवाई जारी है।


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